Lokpal and Lokayukta in Punjabi: Complete Study Notes (ਲੋਕਪਾਲ)

Lokpal and Lokayukta in Punjabi: Complete High-End Study Note

1. Introduction & Basic Concept (ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ)

Lokpal (ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ) ਅਤੇ Lokayukta (ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ) ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ Anti-Corruption Ombudsman (ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਪਾਲ) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ (Investigate corruption allegations) ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

Meaning & Evolution of ‘Ombudsman’:

• Origin (ਸ਼ੁਰੂਆਤ): ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Ombudsman ਸੰਸਥਾ 1809 ਵਿੱਚ Sweden ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

• Meaning: ‘Ombudsman’ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—“Citizen’s Defender” (ਜਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।

• Indian Coining: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘Lokpal’ ਅਤੇ ‘Lokayukta’ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Dr. L.M. Singhvi ਨੇ 1963 ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਸੀ।

2. Structural Mindmap (ਢਾਂਚਾਗਤ ਖਾਕਾ)

                               ┌──────────────────────────────────────────┐
                               │       ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਐਕਟ, 2013      │
                               └────────────────────┬─────────────────────┘
                                                    │
                   ┌────────────────────────────────┴────────────────────────────────┐
                   ▼                                                                 ▼
      ┌─────────────────────────┐                                       ┌─────────────────────────┐
      │   ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ: LOKPAL     │                                       │   ਰਾਜ ਪੱਧਰ: LOKAYUKTA   │
      └────────────┬────────────┘                                       └────────────┬────────────┘
                   │                                                                 │
    ┌──────────────┴──────────────┐                                   ┌──────────────┴──────────────┐
    ▼                             ▼                                   ▼                             ▼
【Structure/ਰਚਨਾ】             【Jurisdiction/ਦਾਇਰਾ】                【Structure/ਰਚਨਾ】             【Jurisdiction/ਦਾਇਰਾ】
• 1 Chairman + Max 8 Members   • Prime Minister (With Conditions)   • Differs State to State      • Chief Minister / Ministers
• 50% Judicial Members         • Union Ministers & MPs              • Usually Ex-High Court       • State Officers (Group A,B,C,D)
• 50% SC/ST/OBC/Minority/Women • Group A, B, C, D Officials         • Supreme Court Judges        • State Funded Bodies / NGOs

3. Historical Background & Chronology (ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ)

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾ ਹੈ।

[1966: First ARC Recommendation] ──► [1968: First Lokpal Bill Introduced] ──► [1968-2011: 10 Failed Attempts] ──► [2011: Jan Lokpal Movement] ──► [2013: Act Passed]

Timeline of Lokpal Development:

1. First Administrative Reforms Commission (ARC, 1966):

   • Morarji Desai ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ARC ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਲਈ Lokpal ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ Lokayukta ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।

2. First Bill in Parliament (1968):

   • ਪਹਿਲਾ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ 4ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 1968 ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ Dissolve ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।

3. Repeated Failures (1968 – 2011):

   • 2011 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 10 ਵਾਰ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

4. India Against Corruption (IAC) Movement (2011):

   • Anna Hazare ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ “Jan Lokpal Bill” ਲਈ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ।

5. Enactment of Lokpal Act (2013):

   • ਇਹ ਬਿਲ 17 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।

   • 1 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਹ 16 ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।

6. Appointments:

   📄 Governance 101-150 MCQs NOTES – ₹499.00 Original price was: ₹499.00.₹99.00Current price is: ₹99.00.

   Instant digital PDF file download and access material.

   DOWNLOAD PDF FILE – CLICK HERE

   • First Lokpal of India: Justice Pinaki Chandra Ghose (March 2019)।

   • Current Lokpal Chairperson: Justice Ajay Manikrao Khanwilkar (Appointed Feb 2024)।

4. Composition & Selection Process of Lokpal (ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ)

(A) Composition (ਸੰਰਚਨਾ):

• Chairperson: ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਬਕਾ Chief Justice of India (CJI), ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਬਕਾ Judge, ਜਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ Eminent Person।

• Members: Maximum 8 Members:

  • 50% Judicial Members: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ Chief Justice।

  • 50% Non-Judicial Members: SC, ST, OBC, Minorities ਅਤੇ Women ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ।

(B) Selection Committee (ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ):

ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ 5-Member Selection Committee ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

                           ┌──────────────────────────────────────────┐
                           │      SELECTION COMMITTEE FOR LOKPAL       │
                           └────────────────────┬─────────────────────┘
                                                │
         ┌───────────────────┬──────────────────┼───────────────────┬───────────────────┐
         ▼                   ▼                  ▼                   ▼                   ▼
┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌───────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌──────────────────┐
│ Prime Minister  │ │ Speaker of      │ │ Leader of     │ │ Chief Justice of   │ │ Eminent Jurist   │
│ (Chairperson)   │ │ Lok Sabha       │ │ Opposition    │ │ India (CJI/Nominee)│ │ (Nominated by    │
│                 │ │                 │ │ (Lok Sabha)   │ │                    │ │ President)       │
└─────────────────┘ └─────────────────┘ └───────────────┘ └────────────────────┘ └──────────────────┘

(C) Tenure & Service Conditions (ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ):

• Tenure: 5 Years ਜਾਂ 70 Years ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ (ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ)।

• Re-appointment: Chairperson ਅਤੇ Members ਦੋਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ (Re-appointed) ਨਹੀਂ ہو ਸਕਦੇ।

• Post-Retirement Restrictions:

  • ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ Office of Profit (ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ) ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

  • 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, MP, MLA ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।

5. Jurisdiction of Lokpal (ਖੇਤਰਅਧਿਕਾਰ)

ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਖੇਤਰਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:

1. Prime Minister (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ):

   • PM ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ International Relations, External Security, Public Order, Atomic Energy, ਅਤੇ Space ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ (Exemption) ਹੈ।

   • PM ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2/3rd ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

     📄 Governance MCQs PDF (51-100) 2026-2027 | Punjab Lecturer Cadre Political Science | New Syllabus | Unit Wise | Chapter Wise | Solved MCQs PDF Download – ₹99.00 Original price was: ₹99.00.₹20.00Current price is: ₹20.00.

     Instant digital PDF file download and access material.

     DOWNLOAD PDF FILE – CLICK HERE

2. Union Ministers & MPs:

   • ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ MP (ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)।

3. Government Employees:

   • ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ Group A, B, C, D ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ।

4. NGOs & Funded Bodies:

   • ਉਹ ਸਾਰੇ NGO, Trust ਜਾਂ Institutions ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ₹10 Lakh/year ਤੋਂ ਵੱਧ Foreign Contribution (FCRA) ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

6. Investigation Process Flowchart (ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ)

  [Citizen Files Complaint (ਨਾਗਰਿਕ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ)]
                         │
                         ▼
  [Lokpal Conducts Preliminary Inquiry (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ)]
                         │
        ┌────────────────┴────────────────┐
        ▼                                 ▼
[No Prima Facie Case]            [Prima Facie Case Found]
        │                                 │
        ▼                                 ▼
  [Case Closed]             [Full Investigation Ordered]
                                          │
                   ┌──────────────────────┴──────────────────────┐
                   ▼                                             ▼
       [Referred to CBI / Agency]                 [Lokpal's Own Inquiry Wing]
                   │                                             │
                   └──────────────────────┬──────────────────────┘
                                          │
                                          ▼
                             [Trial in Special Court]
                                          │
                                          ▼
                       [Conviction / Asset Confiscation]

7. Key Powers of Lokpal (ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ)

1. Superintendence over CBI:

   • ਲੋਕਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ CBI ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

   • ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ CBI ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ (Transfer) ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

2. Civil Court Powers:

   • ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ, ਸਬੂਤ ਮੰਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ Civil Court ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।

3. Confiscation of Assets:

   • ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ (Attach/Confiscate) ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।

4. Recommendation for Suspension:

   • ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ (Suspend) ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।

8. Lokayukta at State Level (ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ)

Section 63 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ Lokayukta ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

State-Wise Key Facts:

• First State in India: Maharashtra (1971) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Lokayukta ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ।

• Odisha: ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ 1970 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ 1983 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।

• Variations: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ Acts ਹੋਣ ਕਾਰਨ Lokayukta ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ।

Lokpal in Punjab (ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਢਾਂਚਾ):

• ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ Punjab Lokpal Act, 1996 ਲਾਗੂ ਹੈ।

• ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਪਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ MLAs ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

9. Comprehensive Comparison: Lokpal vs. Lokayukta

10. Critical Analysis & Challenges (ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ)

1. Lack of Suo-Moto Powers: ਲੋਕਪਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ (Suo-moto) ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ; ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

2. Dependence on External Agencies: ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ CBI / CVC ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

3. Punishment for False Complaints: ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ।

4. Limitation Period (Time Limit): 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

5. Political Influence in Selection: Selection Committee ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।

11. Way Forward (ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ)

1. Independent Investigative Wing: ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਵਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ।

2. Granting Suo-Moto Powers: CAG ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ (Suo-moto action) ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

3. Whistleblower Protection: Whistleblowers Protection Act ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ।

4. Financial Independence: ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਬਜਟ Consolidated Fund of India ‘ਤੇ Charged ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

12. Quick Revision Summary Table (ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਿਵੀਜ਼ਨ)